मुख्यमंत्री वित्तविभाग को पुलिस कर्मियों का 13वां वेतन बंद करने से रोके, सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यदि यह फैसला लागू किया तो अकाली-भाजपा सरकार बनने पर इसे वापिस ले लिया जाएगा

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मुख्यमंत्री वित्तविभाग को पुलिस कर्मियों का 13वां वेतन बंद करने से रोके, सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यदि यह फैसला लागू किया तो अकाली-भाजपा सरकार बनने पर इसे वापिस ले लिया जाएगा

Punjab E News :  शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहा है कि वह तत्काल वित्तविभाग को निर्देश दें कि पंजाब पुलिस के कर्मचारियों का 13वां वेतन बंद करने के फैसले को लागू न किया जाए।

       पंजाब पुलिस के कर्मचारियों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए अकाली दल अध्यक्ष ने कहा कि हम फैसले के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ेंगे। यदि फिर भी कांग्रेस सरकार इस जनविरोधी कदम को लागू करने में कामयाब हो जाती है तो राज्य में अकाली-भाजपा सरकार बनते ही इस फैसले को वापिस ले लिया जाएगा।

       बादल ने कहा कि कांग्रेसी मंत्रियों तथा विधायकों द्वारा गैंगस्टरों का किया जा रहा संरक्षण तथा पुलिस को पेशेवर ढ़ंग से ड्यूटी करने से रोके जाने के कारण पहले ही राज्य में कानून व्यवस्था की हालत खस्ता हो चुकी है। उन्होने कहा  कि पुलिस कर्मियों का 13वां वेतन बंद करना असामाजिक तत्वों की सहायता करेगा। उन्होने कहा कि पुलिस कर्मियों को 13वां वेतन अपनी सालाना 30 विवेकाधीन छुट्टियां न लेने के बदले दिया जाता है। पुलिस कर्मचारी ड्यूटी के लिए इन छुट्टियों को त्याग देते हैं। उन्होने कहा कि पुलिस कर्मियों द्वारा दी जाती इस कुर्बानी के कारण ही हमारे पुलिस थानों में 24 घंटे पुलिस तैनात रहती हैजो कानून व्यवस्था की रक्षा तथा पेट्रोलिंग के लिए हमेशा तैयार रहती है। उन्होने कहा कि 13वें वेतन को बंद करने का पुलिस के कामकाज पर बुरा असर पड़ेगा तथा इससे आम जनता को भी भारी असुविधा होगी।

      यह टिप्पणी करते हुए कि पुलिस कर्मियों को यह सुविधा 1979 में उस समय के मुख्यमंत्री सरदार परकाश सिंह बादल द्वारा दी गई थीअकाली दल अध्यक्ष ने कहा कि इस सुविधा को बंद करने से 80 हजार पुलिस कर्मियों तथा उनके परिवारों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

        बादल ने मुख्यमंत्री से यह भी कहा कि वह वित्तविभाग के कामकाज की पड़ताल करें तथा इसे विकास कार्य बंद करने से रोकें। उन्होने कहा कि कितने दुख की बात है कि वित्तविभाग ने  राज्य में सभी विकास कार्य बंद करने संबधी एक सर्कुलर जारी कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को ऐसे जनविरोधी कदमों को रोकने के लिए कहते हुए सरदार बादल ने कहा कि राज्य सरकार अपने मंत्रियों तथा सलाहकारों की फिजूलखर्ची बंद करके बड़ी आसानी से पैसा एकत्र कर सकती है। उन्होने कहा कि लोगों को तंग करने की बजाय सरकार को अपने मंत्रियों तथा सलाहकारों को अपने वेतन तथा भत्ते त्यागने के लिए कहना चाहिए। इसी तरह इसे  फिजूलखर्ची बंद करनी चाहिए।

       बादल ने यह भी घोषणा की कि अकाली दल सरकारी कर्मचारियों की जायज मांगे मनवाने के लिए उनके साथ मिलकर आंदोलन करेगा। उन्होने कहा कि इसके अलावा कर्मचारियों के 4हजार करोड़ रूपए से ज्यादा बकाया सरकार की ओर लंबित है। कांग्रेस सरकार छठे वेतन आयोग को लागू नही कर रही है तथा न ही ठेके पर रखे उन 27 हजार कर्मचारियों को नियमित कर रही हैजिनके केसों को पिछली अकाली-भाजपा सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी।


Jan 9 2020 10:12PM
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Source: Punjab E News

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