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शैक्षिक संस्थाओं में हरेक अनुसूचित जाति विद्यार्थी के दाखि़ले को यकीनी बनाने के आदेश दिए, किसी भी विद्यार्थी को दाखि़ले से न होती है तो सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाओं के मुखियों के साथ मसले को हल करवाने के लिए वह निजी तौर पर दख़ल दे : कैप्टन अमरिंदर सिंह

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शैक्षिक संस्थाओं में हरेक अनुसूचित जाति विद्यार्थी के दाखि़ले को यकीनी बनाने के आदेश दिए, किसी भी विद्यार्थी को दाखि़ले से न होती है तो सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाओं के मुखियों के साथ मसले को हल करवाने के लिए वह निजी तौर पर दख़ल दे : कैप्टन अमरिंदर सिंह

Punjab E News :- पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, वैटरनरी, तकनीकी और मैडीकल शिक्षा विभागों के मौजूदा अकादमिक सैशन के दौरान शैक्षिक संस्थाओं में हरेक अनुसूचित जाति विद्यार्थी के दाखि़ले को यकीनी बनाने के आदेश दिए जिससे यह विद्यार्थी अपने पसन्दीदा विषयों में उच्चद शिक्षा बरकरार रख सकें। 

आज शाम यहाँ अनुसूचित जाति कल्याण स्कीमों ख़ास कर पोस्ट मैट्रिक वज़ीफों की प्रगति का जायज़ा लेते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने उक्त विभागों के प्रशासकीय सचिवों को यह यकीनी बनाने के लिए कहा कि किसी भी योग्य अनुसूचित जाति विद्यार्थी को दाखि़ले से इन्कार न हो। मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों को कहा कि यदि ऐसे किसी भी विद्यार्थी को दाखि़ले से न होती है तो सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाओं के मुखियों के साथ मसले को हल करवाने के लिए वह निजी तौर पर दख़ल दें।
अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित बनाने को राज्य सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए दाखि़लों के दौरान सम्बन्धित अदारों द्वारा किसी किस्म की असुविधा या परेशानी खड़ी न की जाये। 
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने उक्त विभागों को हिदायत की कि शैक्षिक संस्थाओं को दिए जाने वाले पोस्ट मैट्रिक वज़ीफों की ऑनलाइन पड़ताल करने का काम एक हफ़्ते के अंदर मुकम्मल किया जाये जिससे शैक्षिक संस्थाओं की बकाया राशि का निपटारा जल्द से जल्द करने को यकीनी बनाया जा सके। मीटिंग के दौरान यह भी बताया गया कि पड़ताल के आधार पर अब तक डिफॉलटर संस्थाओं से लगभग 150 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। 
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक वज़ीफों की लगभग 1663 करोड़ रुपए की राशि जारी न करने पर चिंता ज़ाहिर करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को यह मसला जल्द ही केंद्र सरकार के पास उठाने की हिदायत की। 
इसी दौरान सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि साल 2013-14 से वर्ष 2016-17 के लिए 1720 करोड़ रुपए की राशि इन संस्थाओं को जारी की जा चुकी है।
सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक मामलों संबंधी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की अपील पर कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने वित्त विभाग को आशीर्वाद स्कीम के तहत योग्य लाभपात्रियों के लिए 72 करोड़ रुपए की बकाया राशि तुरंत जारी करने के आदेश दिए। 
मीटिंग में सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक संबंधी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. रौशन सुंकारिया, तकनीकी शिक्षा के अतिरिक्त प्रमुख सचिव कल्पना मित्तल बरुआ, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अनिरुद्ध तिवाड़ी, मैडीकल शिक्षा और अनुसंधान के प्रमुख सचिव सीमा जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह, पशु पालन विभाग के सचिव राज कमल चौधरी और स्कूल शिक्षा के सचिव कृष्ण कुमार उपस्थित थे। 


Jul 31 2019 9:48PM
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Source: Punjab E News

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