कागज़ों में चल रहा था प्रशासनिक सुधार मंत्रालय, CM MANN ने किया बंद

PUNJAB NEWS-  पंजाब सरकार (PUNJAB GOVT.) की और से एक  नोटिफिकेशन जारी किया गया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब सरकार का डिपार्मेंट Administrative Reforms Exist यानी प्रशासनिक सुधार मंत्रालय ऐसा कोई विभाग ही नहीं है. पंजाब सरकार ने जिस मंत्रालय को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है, मंत्रालय की कमान कुलदीप सिंह धालीवाल (KULDEEP SINGH DHALIWAL)के पास थी. वे पिछले 20 महीनों से विभाग का कामकाज देख रहे थे.धालीवाल से अब तक कुल तीन विभाग वापिस लिए जा चुके हैं. इससे पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायत और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भी उनसे वापिस लिया गया था.

कुलदीप सिंह धालीवाल के पास NRI मामलों के साथ प्रशासनिक सुधार मंत्रालय भी था, लेकिन अब करीब 20 महीने बाद पंजाब सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि ये विभाग Exist ही नहीं करता है. सरकार ने आधिकारिक तौर पर ये मान लिया है कि इस तरीके के किसी विभाग का कोई अस्तित्व ही नहीं था.पंजाब सरकार ने इसके लिए सरकारी गजट अधिसूचना को भी जारी किया है. जिसके अनुसार, प्रशासनिक सुधार विभाग अब अस्तित्व में नहीं है, जिसके चलते मुख्यमंत्री की सलाह पर पंजाब के राज्यपाल ने यह बदलाव 7 फरवरी 2025 से प्रभावी कर दिया है.

पंजाब सरकार ने जिस विभाग को खत्म किया है वह केवल कागजों पर ही था. मतलब पिछले 20 महीने से यह विभाग केवल कागजों पर ही चल रहा था.सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन की माने तो कुलदीप सिंह धालीवाल अब सिर्फ NRI मामलों के मंत्रालय का प्रभार संभालेंगे. प्रशासनिक सुधार विभाग के हटने से उनके कार्यक्षेत्र में अब सिर्फ एनआरआई मामलों पर ही ध्यान केंद्रित रहेगा.पंजाब के राज्यपाल ने सीएम भगवंत मान की सलाह पर गजट नोटिफिकेशन जारी किया.