पंजाब सरकार ने समाज के पिछड़े और जरूरतमंद वर्गों को बड़ी राहत देने की दिशा में अहम कदम उठाया है।
पंजाब सरकार ने समाज के पिछड़े और जरूरतमंद वर्गों को बड़ी राहत देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने हाल ही में घोषणा की कि अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय से संबंधित 505 परिवारों को कुल 8 करोड़ 72 लाख रुपये की कर्ज माफी के प्रमाणपत्र वितरित किए गए हैं।
यह कदम पंजाब सरकार की “आशीर्वाद स्कीम” का हिस्सा है, जिसके तहत 140 लाभार्थियों को भी 71.40 लाख रुपये की राशि मंजूरी दी गई है। प्रत्येक लाभार्थी को 51,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जिससे उन्हें अपने आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।
पिछड़े वर्ग के लिए ऐतिहासिक कदम
इस अवसर पर डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह पहल पंजाब सरकार की समाज के कमजोर वर्गों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह पहला मौका है जब पंजाब के इतिहास में किसी राज्य सरकार ने इस तरह से कर्ज माफी के जरिये समाज के पिछड़े वर्ग को राहत देने का प्रयास किया है। उनका कहना था, “हमारे राज्य का बजट अब आम आदमी की भलाई के लिए रखा गया है, और हम सरकारी खजाने का हर एक पैसा जनहित में खर्च कर रहे हैं।”
कैसे होगा कर्ज माफी का लाभ?
यह कर्ज माफी पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम (PSCFC) द्वारा 31 मार्च 2020 तक वितरित किए गए सभी कर्जों पर लागू होगी। इससे एससी समुदाय और दिव्यांग वर्ग के कर्जदारों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। कर्ज माफी के बाद सरकार द्वारा ‘कोई बकाया नहीं’ प्रमाणपत्र भी जारी किए गए हैं, जिससे लाभार्थियों को कानूनी रूप से कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा।
सरकार ने यह भी बताया कि 30 अप्रैल 2025 तक के मूलधन, ब्याज और दंडात्मक ब्याज सहित पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा PSCFC को चुकाई जाएगी। इसके बाद, निगम के नियमों के तहत कर्ज लेने वालों के खिलाफ कोई वसूली कार्रवाई नहीं की जाएगी।
लाभार्थियों के लिए एक नया आरंभ
यह कर्ज माफी सिर्फ एक आर्थिक राहत नहीं, बल्कि समाज के वंचित वर्ग के लिए एक नया आरंभ साबित हो सकता है। खासतौर पर ऐसे परिवारों को, जो लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, यह कदम उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। पंजाब सरकार की यह पहल राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, जिसमें समाज के हर वर्ग को बराबरी का मौका मिलेगा और उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा।
