पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन है। बता दें कि पंजाब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। आज के इस सेशन में विपक्ष एसडीआरएफ के 12 हजार करोड़ रुपये व बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा की घोषणा की मांग को लेकर सरकार को घेर सकता है।
पंजाब विधानसभा सत्र में पेश हुए प्रस्ताव पर मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि हर साल बीएसएफ की चौकियां बाढ़ की चपेट में आती हैं, लेकिन केंद्र सरकार रावी से गाद निकलने की अनुमति नहीं दी दे रही है। पंजाब सरकार 500 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है, लेकिन केंद्र पैसे नहीं दे रहा। राज्य सरकार केंद्र को पत्र लिखकर मांग कर चुकी है, लेकिन अनुमति नहीं मिल रही है।
सत्र के दौरान 20 हज़ार करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग वाला प्रस्ताव पारित हो सकता है। इसके साथ ही केंद्र द्वारा राहत पैकेज न देने पर निंदा प्रस्ताव भी सदन में पेश किया जा सकता है।
विधानसभा में इन विधेयकों को मिल सकती है मंज़ूरी
बाढ़ राहत पैकेज के अंतर्गत नियमों में संशोधन और मुआवज़ा वितरण से संबंधित कानून।
बाढ़ प्रभावित किसानों को 2 लाख क्विंटल गेहूं का बीज नि:शुल्क उपलब्ध कराने की योजना।
राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधन के ज़रिए उद्योगों को और अधिक सुविधाएं।
पंजाब जीएसटी संशोधन विधेयक 2025, अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन संशोधन बिल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल, और नगर सुधार विधेयक जैसे अहम बिल भी सदन के एजेंडे में शामिल हैं।
साथ ही, 2023-24 के वित्तीय वर्ष का लेखा-जोखा और सरकार की उपलब्धियों की रिपोर्ट भी सदन में पेश की जाएगी।
