जाब सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसपीएस परमार के निलंबन को रद्द कर दिया है।
पंजाब सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसपीएस परमार के निलंबन को रद्द कर दिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निलंबन आदेश के विरुद्ध लिया गया है, जिसे राज्य सरकार ने अनुचित करार दिया है।
तीन अधिकारियों पर हुई थी कार्रवाई
गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ट्रांसपोर्ट विभाग में कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते तीन वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। इनमें विजिलेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख आईपीएस अधिकारी सुरिंद्रपाल सिंह परमार, एस.एस.पी. हरप्रीत मंडेर और ए.आई.जी. स्वर्णदीप सिंह के नाम प्रमुख थे।
अब जबकि मंडेर और स्वर्णदीप सिंह को क्लीन चिट मिल चुकी है, वहीं SPS परमार के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सरकार ने उनके निलंबन को यथावत रखते हुए आगे की जांच जारी रखने के संकेत दिए हैं।
