पंचायतों को भंग करने के मामले में हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को भेजा नोटिस

पंजाब न्यूज़ : पंजाब सरकार द्वारा राज्य में सभी ग्राम पंचायतों को भंग करने की अधिसूचना जारी करने के एक हफ्ते से भी कम समय के बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज फैसले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि 10 अगस्त की अधिसूचना पूरी तरह से अवैध है।

बलविंदर सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राज मोहन सिंह और जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की खंडपीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 28 अगस्त तय की है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि पंजाब राज्य में सभी ग्राम पंचायतों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल/कार्यकाल की समाप्ति से पहले गलत और अवैध रूप से भंग कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने जनवरी 2019 में पदभार ग्रहण किया। इस प्रकार, उनका कार्यकाल जनवरी 2024 तक था, लेकिन राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का फैसला किया।