पंजाब में पंचायती जमीनों पर कब्ज़ा करने वालो की अब ख़ैर नही, सरकार ने तैयार किया एक्शन प्लान

पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ के बाद पंचायती जमीनों को कब्जा मुक्त करने के अभियान को सख्ती से जारी रखा जाए। विकास भवन (मोहाली) में सभी अतिरिक्त उपायुक्त (विकास) के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए। विभाग के उपनिदेशक एवं डीडीपीओ। लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि हालांकि विभाग ने 11,665 एकड़ पंचायती जमीन मुक्त करा ली है, लेकिन राज्य में हजारों एकड़ कृषि योग्य और गैर-खेती योग्य भूमि पर अभी भी लोगों का कब्जा है।

कैबिनेट मंत्री ने पंचायत भूमि पर खनन में भू-माफियाओं की संलिप्तता के मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को ऐसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने ईमानदारी और जवाबदेही बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की किसी भी तरह की मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि इस साल सरकार ने 1.34 लाख एकड़ जमीन की बोली लगाकर 432.71 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शेष 7000 एकड़ जमीन की नीलामी एक सप्ताह के अंदर कर ली जाये।

इस दौरान मैदानी अधिकारियों के साथ पहली बैठक की। भुल्लर ने जहां राज्य में बाढ़ के बाद की स्थिति और विभाग द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की, वहीं उन्होंने मुख्यालय और फील्ड अधिकारियों के प्रदर्शन के बारे में भी जाना। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सी.एम. भगवंत मान की दूरदर्शी सोच के अनुसार गांवों में ईमानदारी और निष्ठा से काम होना चाहिए। उन्होंने मैदानी अधिकारियों के प्रदर्शन की लगातार निगरानी करने और खराब प्रदर्शन वाले अधिकारियों को अनुशासित करने के भी निर्देश दिये।